दल विभाजनमा सहभागी नहुन प्रदेश र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई एमालेको निर्देशन (अपानीको पत्रसहित)

  •   काठमाडौं
  •   १४ भाद्र २०७८, सोमबार
  •   त्रिबेणी
  • नेकपा एमालेले दल विभाजनमा सहभागी नहुन प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन दिएको छ । हालैको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकका निर्णय कार्यान्वयन गराउन जारी गरिएको अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानी) मा पार्टी विभजानका लागि ल्याइएको अध्यादेशबाट प्रभावित नहुन भनिएको हो । नेकपा एमालेले प्रदेश, जिल्ला र सो मातहतका कमिटीहरूका साथै जनसंगठनहरुमा नेकपा (एमाले)मा विद्यमान समस्या समाधानसम्बन्धी दस बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न शीर्ष नेताहरुलाई खटाएको छ । २०७८ भदौ ८ गते बसेको स्थायी कमिटी र १० गते बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकका निर्णयहरू र निष्कर्षहरू मातहत कमिटी र पार्टी सदस्यहरुसमक्ष जानकारी एवं कार्यान्वयनका निम्ति पठाइएको अन्तरपार्टी निर्देशनमा अध्यक्ष शर्मा ओलीले सातै प्रदेशमा नेताहरुलाई खटाउनुभएको छ ।

    प्रदेश नं. १ मा भीमप्रसाद आचार्य, सुवासचन्द्र नेम्वाङ, शेरधन राई, देवराज घिमिरे, टंक आङ्बोहाङ, प्रदेश नं. २ मा सत्यनारायण मण्डल, रघुवीर महासेठ, प्रभु शाह, सुमन प्याकुरेल, ज्वाला कुमारी साह, बागमती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, रामबहादुर थापा, काशीनाथ अधिकारी, आनन्द पोखरेल र गण्डकी प्रदेशमा किरण गुरुङ, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, जगत विश्वकर्मा, लीलबहादुर थापालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा विष्णुप्रसाद पौडेल, शंकर पोख्रेल, टोपबहादुर रायमाझी, दलबहादुर राना, लीला गिरी, कर्णाली प्रदेशमा युवराज ज्ञवाली, यामलाल कँडेल, गोरख बोगटी, धर्मराज रेग्मी, सुदुरपश्चिम प्रदेशमा भीमबहादुर रावल, लेखराज भट्ट, कर्णबहादुर थापा र जनसंगठनहरूमा ईश्वर पोखरेल, विष्णुप्रसाद पौडेल, गोकर्ण बिष्ट र टोपबहादुर रायमाझीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

    (एमाले)मा विद्यमान समस्या समाधानसम्बन्धी दस बुँदे प्रस्तावमा आधारित निर्णयहरू कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न हुनसक्ने समस्या समाधान गर्न, केन्द्रीय कमिटीमा सदस्य मनोनयन गर्न, केन्द्रीय निकाय तथा विभागहरूलाई पूर्णता दिने विषयमा आवश्यक गृहकार्य गर्न भीमबहादुर रावल, ईश्वर पोखरेल, विष्णुप्रसाद पौडेल, घनश्याम भूसाल, सुरेन्द्र पाण्डे र लेखराज भट्टलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । २०७५ जेठ २ गतेसम्मका, एकीकरणका क्रममा आबद्ध भएका र २०७५ जेठ ३ गते पछिका पार्टी सदस्यहरूको सदस्यतालाई आधार मानी सम्बन्धित जिल्ला कमिटीले सदस्यता नवीकरण गर्ने अपानिमा उल्लेख छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *